Himachal

जिला सिरमौर में उदघोषित अपराधियों को पकड़ने के लिये गठित टीम ने एक उदघोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजकमल नेगी पुत्र रोशन लाल निवासी गाँव व डाक0 खमाडी तह0 ननखडी जिला शिमला हाल निवासी झाखडी जिला शिमला के रूप में हुई है। आरोपी राजकमल नेगी को अभियोग संख्या 31/21 दिनांक 18-07-21

हिमाचल प्रदेश में भी अब तक आठ लाख स्मार्ट मीटर लगे राज्य में सभी 28 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने का है लक्ष्य विद्युत और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आर डी एस एस) के तहत देश भर में लगभग 5.5

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं  नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली का दौरा किया।इस महत्वपूर्ण दौरे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नेता प्रतिपक्ष ने  प्रदेश के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों

डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान शिमला के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सहित अन्य राजपत्रित एवं पात्र अराजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाओं की तिथियों में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के स्थान

जनगणना-2027 के प्रथम चरण-मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए डॉ. मनमोहन सिंह, हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान शिमला में चार दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में प्रदेश सरकार के 20 मास्टर ट्रेनर तथा जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश के 6 मास्टर ट्रेनर सम्मिलित हुए। यह प्रशिक्षण निदेशालय

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद न की जाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र पेंशनधारकों को उनकी पेंशन मिलती रहेगी और विभाग को शेष पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को राज्य के लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) और जल शक्ति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित ठेकेदारों के 20 लाख रुपये तक के सभी लंबित बिलों को प्राथमिकता के आधार पर अदा करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि लगभग