Himachal

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां पंचायती राज विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के उन पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवास केवल एक बुनियादी […]

जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को निगुलसरी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पाठ पढ़ाया। वीरवार को वन मंडल किन्नौर के निगुलसरी में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 12 स्वयं सहायता समूहों के 58 प्रतिनिधियों को उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान फॉसटैक यानी

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं को नशे से बचने और विकसित भारत के स्वपन को साकार करने की अपील की है। राज्यपाल आज विकसित भारत यंग लीड़र डायलॉग के लिए दिल्ली जा रहे हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 34 युवाओं के दल को लोकभवन से हरी

जिला कार्यक्रम अधिकारी सिरमौर पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला विकास प्रोत्साहन योजना-2013 अवार्ड के लिए सिरमौर जिला के पात्र व्यक्ति व संगठन 20 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि महिला विकास प्रोत्साहन योजना-2013 के अंतर्गत उन व्यक्तियों व संगठनों को शामिल किया गया है जिन्होंने पिछले 5

शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश आपदा की चपेट में है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं और उससे ज्यादा लोगों के पशु शालाएं और घर आंशिक  रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरकार एक तरफ लोगों की मदद नहीं कर रही है और दूसरी

शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा की बिटिया पल्लवी की मौत बहुत दु:खद और पीड़ादायक है। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की तरफ से बार-बार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं जो  व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े

शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हिमाचल ऑन सेल की अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही है और आए दिन हिमाचल प्रदेश को बेचने के रास्ते तलाशती रहती है। अब सरकार शीतलपुर में 3485 बीघा ज़मीन में टाउनशिप के नाम पर प्रदेश की

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में वर्ष 2022 से 2025 तक कुल 74 मामलों में 91 पीड़ित व्यक्तियों को 78 लाख 95 हजार रूपये की राहत राशी प्रदान कि गई। यह जानकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर.वर्मा ने उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति

जिला सिरमौर में वर्ष 2026 के दौरान समस्त ग्राम पंचायतों में जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर माह में आयोजित होने वाली ग्राम सभा बैठकों की तिथियां निर्धारित कर ली गई हैं। इस संबंध में जिला पंचायत अधिकारी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि यह ग्राम सभा की बैठक 04 जनवरी, 05 अप्रैल, 05